आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही
महत्वपूर्ण और दूरगमी कानून बदलाव के बारे
में। सिक्योरिटीज मार्केट कोड 2025 यह कोड
सिर्फ एक नया लॉ नहीं है बल्कि यह दिखाता
है कि भारत अपने कैपिटल मार्केट्स को
ग्लोबल लेवल पर कैसे पोजीशन करना चाहता
है। हेलो एवरीवन, दिस इज अ चौबे एंड वेलकम
बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ़ चेस लॉज पे। वीडियो
शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहती
हूं कि कमर्शियन आपके लिए अलग-अलग लॉ
कोर्सेज लाया है अलग-अलग नीश के लिए और
आपके लिए लॉ क्यूरेटेड नोट्स भी लाया है।
अगर आपको यह लॉ कोर्सेस और नोट्स एक्सेस
करने हैं तो आप हमारे वेबसाइट से एक्सेस
कर सकते हैं एक क्वेरी ड्रॉप करके या आप
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सकते हैं। वेबसाइट की लिंक और WhatsApp
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जाके चेक आउट कीजिए। नाउ विदाउट एनी फर्दर
अडू लेट्स गेट इनू द वीडियो।
जानते हैं सिक्योरिटीज मार्केट कोड क्या
है? दिसंबर 2025 में भारत सरकार ने
सिक्योरिटीज मार्केट कोड 2025 को
पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया। इस
कोड का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है मल्टीपल
सिक्योरिटीज लॉ को एक सिंगल यूनिफॉर्म्ड
फ्रेमवर्क में लाना। इससे पहले इंडियन
सिक्योरिटीज मार्केट को अलग-अलग कानून
रेगुलेट करते थे। जैसे कि सिक्योरिटीज
कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, एसईबीआई
एक्ट 1992, रिपॉजिटरी एक्ट्स 1996।
अब इन सभी कानून को एक ही कोड के अंदर
कंसोलिडेट कर दिया गया है ताकि रेगुलेशन
ज्यादा सिंपल, मॉडर्न और कंसिस्टेंट हो
सके। अब जानते हैं यह कोड जरूरी क्यों है?
सिक्योरिटीज मार्केट कोड 2025 को इंडिया
का फाइनेंशियल लीगल सिस्टम का सबसे बड़ा
रिफॉर्म माना जा रहा है। एससीबीआई के
फॉर्मुलेशन के बाद। इस कोड के कुछ मुख्य
ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे कि सिक्योरिटीज लॉ
को सिंपलीफाई करना, कंप्लायंस
कॉम्प्लेक्सिटी कम करना, इन्वेस्टर्स के
लिए लीगल क्लेरिटी बढ़ाना, इंडिया के
कैपिटल मार्केट्स को ग्लोबली कंपेटिटिव
बनाना। यह कोड एक स्ट्रांग सिग्नल देता है
कि भारत अपने फाइनेंसियल रेगुलेशंस को
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करना
चाहता है। इस कोड के इंटरनेशनल इंपैक्ट को
जानते हैं। ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखा
जाए तो यह कोड सिर्फ डोमेस्टिक रिफॉर्म
नहीं है। यह भारत की रेगुलेटरी इंटेंट को
ग्लोबल फाइनेंशियल एंबिशन को रिफ्लेक्ट
करता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए यह
कंसोलिडेटेड लॉ का मतलब होता है कि रूल्स
को समझना आसान है। लीगल प्रेडिक्टिबिलिटी
ज्यादा है और रेगुलेटरी ओवरलैप कम। लेकिन
साथ ही एक्सपेंडेड रेगुलेटरी पावर्स का
मतलब यह भी है कि चेकक्स एंड बैलेंससेस पर
भी ध्यान दिया जाएगा।
अब इस कोड के की फीचर्स को जानते हैं।
एसईबीआई के बढ़े हुए पावर्स। इस कोड के
जरिए एसईबीआई के रेगुलेटरी, इन्वेस्टिगेशन
और एनफोर्समेंट पावर्स को काफी बढ़ा दिया
गया है। लेकिन इंटरनेशनल बेस्ट
प्रैक्टिसेस के कंपैरिजन में कोड में
प्रोसीजरल सेफगार्ड्स और अकाउंटेबिलिटी
मैकेनिज्म्स को ज्यादा क्लियरली डिफाइन
नहीं किया गया। जो एक कंसर्न हो सकता है।
दूसरा है 8 साल की इन्वेस्टिगेशन
लिमिटेशन।
कोड एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन इंट्रोड्यूस
करता है। 8 साल की आउटर लिमिट फॉर
इंस्पेक्शंस और इन्वेस्टिगेशंस। यह
प्रोविजन ग्लोबल ड्यू प्रोसेस स्टैंडर्ड्स
के साथ अलाइन करता है। लेकिन कोड में
एक्सेप्शनंस भी दिए गए हैं। जैसे
सिस्टमैटिक मार्केट इंपैक्ट के केसेस जहां
इन्वेस्टिगेशन इस लिमिट के बाद भी
कंटिन्यू हो सकती है। थर्ड है
डी्रिमिनलाइजेशन और हायर पेनल्टीज। एक
पॉजिटिव रिफॉर्म यह भी है कि माइनर
प्रोसीजरल वायलेशंस को डी्रिमिनलाइज किया
गया है। अब ऐसे केसेस में जेल के बजाय
सिविल पेनल्टीज लगेगी।
लेकिन साथ ही पेनल्टी लिमिट्स को काफी
इनक्रीस किया गया है। कुछ केसेस में 100
करोड़ तक। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए
यह प्रोपोशनैलिटी का एक सवाल खड़ा कर सकता
है। चौथा है अजुडिकेशन पावर्स।
एजुडिकेटिंग ऑफिसर्स को अब पावर्स दी गई
है। जैसे डिस्कर्जमेंट, रेस्टट्यूशन, सीज
एंड डिसीज्ड ऑर्डर्स। यह सब स्ट्रांग
एनफोर्समेंट टूल्स है। लेकिन अगर
प्रोसीजरल क्लेरिटी ना हो तो रेगुलेटरी
ओवर रीच का रिस्क भी होता है। अब अपीलेट
ओवरसाइट की बात करते हैं। हिस्टोरिकली
सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइबनल एसईबीआई के
डिसीजंस पर जुडिशियल ओवरसाइड प्रोवाइड
करता रहा है। लेकिन नए कोर्ट में इस
ट्राइबनल के इंस्टीट्यूशनल रोल को
एक्सप्लसिटली स्ट्रेंथन नहीं किया गया। जो
ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए एक कंसर्न हो
सकता है क्योंकि अपीलेट रेमेडीज रेगुलेटरी
कॉन्फिडेंस का एक की एलिमेंट होती है। अब
ग्लोबल हार्मोनाइजेशन वर्सेस
इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं।
सिक्योरिटीज मार्केट कोड क्लियरली ग्लोबल
रेगुलेटरी मॉडल से इंस्पिरेशन लेता है।
जैसे यूएस, यूके और ईयू फ्रेमवक्स। लेकिन
सिर्फ लॉ बनाना काफी नहीं होता। असली
टेस्ट होता है एनफोर्समेंट का अप्रोच।
रेगुलेटरी कंसिस्टेंसी और डिसीजन मेकिंग
ट्रांसपेरेंसी। यह फ़ैक्टर्स डिसाइड करेंगे
कि ग्लोबल कैपिटल इंडिया पर कितना भरोसा
करता है। अब हम इसके जियोपॉलिटिकल
कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। आज के समय
में कैपिटल मार्केट्स सिर्फ इकोनॉमिक नहीं
बल्कि जियोपॉलिटिकल टूल्स भी बन चुके हैं।
भारत चाहता है कि वो एक रिलायबल और
प्रेडिक्टेबल कैपिटल मार्केट डेस्टिनेशन
बने। खासकर जब दुनिया का एक ट्रेडिशनल
फाइनशियल हब पर जियोपॉलिटिकल प्रेशर बढ़
रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में एक यूनिफाइड
सिक्योरिटीज लॉ इंडिया के स्ट्रेटेजिक
पोजीशनिंग को स्ट्रेंथन करता है। अब इसके
की टेक अवेज़ को जानते हैं। अगर हम समराइज
करें तो सिक्योरिटीज मार्केट कोड 2025 एक
लैंडमार्क रिफॉर्म है। यह इंडिया के
कैपिटल मार्केट्स को मॉडर्न बनाता है।
रेगुलेटरी पावर्स बढ़ाता है लेकिन
अकाउंटेबिलिटी पर सवाल भी उठाता है और
ग्लोबल एलाइनमेंट का अटेमप्ट करता है
लेकिन इंप्लीमेंटेशन डिसाइसिव होगा। अब
जानते हैं इंडिया के कैपिटल मार्केट्स का
फ्यूचर। ग्लोबल इन्वेस्टर्स और पॉलिसी
मेकर्स के लिए सिक्योरिटीज मार्केट कोड
2025 एक टेस्ट केस है कि क्या भारत एक
ट्रांसपेरेंट प्रेडिक्टेबल और ग्लोबली
ट्रस्टेड कैपिटल मार्केट जुरिसडिक्शन बना
पाता है या नहीं। अगर आपको यह एनालिसिस
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